संयोजक, संयुक्त लोकतान्त्रिक थारू मोर्चा

सुरेन्द्र चौधरी जुझारु युवा नेता हुन्। युएनडीपीमा करीब ७ बर्ष जति नेपालको संविधान निर्माण प्रकृयाको सहयोगको लागि खुलेको परियोजना प्रमुखको रूपमा तथा युएनडीपीमै रहेर अफि्रकी मुलुक लाइबेरियामा संविधान निर्माण प्रक्रियाको सल्लाहकारको रूपमा पनि काम गरेको अनुभव छ उनीसंग। त्यस्तै, २ वर्ष विश्व बैंकमा आदिवासी जनजातिहरूको सामाजिक सुरक्षा तथा विकासको सहभागितामा दिइने अनुदानमा कस्तो रणनीति बनाइनुपर्छ भन्ने परियोजनाको कन्सलटेण्ट थिए। संयुक्त लोकतान्त्रिक थारू मोर्चाको संयोजकको नाताले थरुहट आन्दोलनलाई पनि नजिकबाट नियालेका छन् उनले। प्रस्तुत छ, मस्यौदा संविधानमा केन्द्रित रही इण्डिजिनियस भ्वाइसका लागि कृष्णराज सर्वहारीले उनीसंग गरेको कुराकानी।

संविधानको मस्यौदामा सुझाव संकलन कार्य सम्पन्न भयो। यसबारे तपाईँको टिप्पणी के छ?
संविधानसभा प्रक्रियाको सबालमा अन्तिममा गएर जुन फास्ट ट्रयाकको नाममा सम्पूर्ण प्रक्रियालाई निलम्बन गरियो। सभासदहरूलाई जम्मा दुई-तीन दिनको समय दिइयो। सभासदले कति बुझेका थिए, मस्यौदामार्फत् जनतालाई के बुझाए, झन अन्यौल भयो। यो प्रक्रियालाई जसरी हतारमा लगियो, त्यसले समाजमा नयाँ किसिमको द्वन्द्व सिर्जना गर्‍यो। सभासदहरूले सय जना मान्छे जुटाए, सबैले आ-आफना धारणा राखे। तर तिनीहरूले सुझावको नकारात्मक, सकारात्मक पक्षबारे बुझाएनन्। एकैचोटि मुद्दामात्र उठान गर्दिने तर बैठान नगर्दिने अवस्थाले त नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्छ। त्यसकै प्रतिफल देखिहालियो। अहिलेको मधेसी, जनजातिहरूको विरोध देखिहाल्नुभयो। म त भन्छु, संविधान निर्माणको यो प्रक्रिया अन्तिममा पुग्या छैन, एउटा नयाँ किसिमको द्वन्द्वको सुरुवात जुन मस्यौदा आएदेखि भएको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा नेताहरूको हातमा छ।

केहीले सुझाव संकलनलाई नौटंकीको रूपमा लिएका छन् नि?
एउटा लोकतान्त्रिक देशमा जुन निर्णय गरिन्छ, त्यो निर्णय प्रक्रियाको प्रतिफलबाट जो सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छ, त्यसलाई त्यो प्रक्रियामा सामेल हुने सबैभन्दा बढी अधिकार हुन्छ। अब प्रश्न कहाँनेर हो भने हामी संविधान बनाउँदैछौँ। संविधान त पहिला पनि थियो, त्यो सोचेअनुसार नभएर देशका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित उत्पीडित वर्ग, महिलाहरूले उठाएको कुरा थियो। यो हिसाबले हेर्दा उनीहरूको सहभागिता हुने ठाउँ सुनिश्चित देखिँदैन। त्यस अर्थमा जब निर्णय प्रकियाको प्रतिफलमा जो सबैभन्दा बढी प्रभावित भइराछ, ऊ नै त्यो संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने ठाउँ देखिँदैन भने त त्योभन्दा नौटंकीबाज अरु के हुन सक्छ?

यो पनि पढ्नुस् : सुरेन्द्रजी, तपाईँ नै थारुको सिके राउत बन्ने कि?

जे जति सुझाव आएको छ, जुन मस्यौदा उनीहरूले बनाएका छन्। त्यसमा सामान्य सुधार गरेर संविधान जारी गर्ने सोच प्रमुख चार दलले बनाएका छन्। यसो भयो भने यो संविधानको आयु कति लामो देख्नुहुन्छ?
ठूला दलका केही नेताले २०४७ सालको संविधान नै राम्रो भनिराखेका छन्। अहिलेको मस्यौदालाई पनि सबैभन्दा अब्बल राम्रो संविधान भनेर ब्याख्या गर्दैछन्। उहाँहरूले के बिर्सिनुभएको छ भने हामीलाई राम्रो पनि चाहिएको छ, सफल पनि संविधान बनाउनु छ भनेर भन्न सकिराख्नुभएको छैन।
अब सफल कसलाई भन्ने सूचकाङ्क के हो भने त्यो उहाँहरूको दिमागमा छैन। सफल संविधानको सूचाकाङ्क एउटै हो, त्यो हो जनता आफ्नो देशको संविधानको सुरक्षाको लागि सडकमा निस्किन्छन् भने त्यो सफल संविधान हो। यदि जनता विरुद्धमा निस्किन्छन् भने त्यो असफल संविधान हो।
मस्यौदा संविधान अहिले जुन नियत, प्रक्रियाबाट आएको छ, यसलाई सफल संविधान भन्न हामी सक्दैनौँ। यो संविधान असफलै हुन्छ र यसले देश द्वन्द्वतिर धकेलिनेछ। द्वन्द्व रुपान्तरण गर्ने हतियारको रुपमा संविधानसभालाई प्रयोग गर्नु सट्टा द्वन्द्व बल्झाउने काम भएकाले यो संविधान असफल हुन्छ।

मस्यौदा संविधान सीमाङ्कन र नामाङ्कन बिना आएको छ। ब्यापक सुझावले सिमाङ्कनसम्म टुंग्याउने कसरत गरिदैछ। यसले उधारो संविधानको अवस्था देख्नु हुन्न?
खासगरी मधेसी जनतालाई धन्यवाद दिनुपर्छ। कम्तीमा भए पनि उनीहरू अहिलेको सीमाङ्कन बिनाको संघीयतालाई मान्दैनौँ भन्ने कुरा सशक्त रूपमा उठाए। यो मधेसको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको हक अधिकारको सुनिश्चित गर्नतिर सहज गर्छ। जनताले पहिलाको संविधान काम लागेन भनेर यत्रो ठूलो क्रान्ति गरे, यत्रो ठूलो विद्रोह गरे। अहिले त्यो विद्रोह भएको समय सेलाएको छैन, नेताहरूले पुरानै कानुन जो तीसौँ वर्षदेखिको कानुनलाई नै सामाजिक रूपान्तरण गर्छौँ भन्ने सोचले ग्रसित छन्। जब प्रदेश नै हुँदैन, सीमांकन नै हुँदैन भने ५ जना मान्छेहरू माथिल्लो सदनमा या राज्य सभामा कसरी ल्याइएलान्। जब त्यो नै गठन हुँदैन, नयाँ कानुन कसरी बन्छ? भनेपछि संविधानचाहिँ ल्याइराख्ने तर यही संक्रमणकाल लम्ब्याउँदै जाने र देश त्यही पुरानो कानुनले चलाउने नियतले आएको देखिन्छ। त्यसैले, सीमाङ्कन बिनाको संघीयताको संविधान आएको छ, त्यसको नियत नै खराब छ।

विगतमा तपाईँ संयुक्त लोकतान्त्रिक थारू मोर्चाको संयोजकको हैसियतले तराई एक प्रदेश हुनुपर्ने वकालत पनि गर्नुभयो। अखण्ड सुदूरपश्चिमको नारा पनि चर्को छ, अहिलेको परिस्थितिमा सीमाङ्कनको सबालमा के भन्नुहुन्छ?
सुरुदेखि नै थारू आन्दोलनको टिममा मैले पनि अगुवाइ गरेको थिएँ। त्यो आन्दोलन सकिने बित्तिकै मधेसी र थारूहरू र आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नो कम्तीमा साझा मुद्दाहरू संयुक्तरूपमा एउटै आवाजलाई लिएर लड्यौँ भने त्यो मुद्दालाई संविधानमा स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो बुझाइ रह्यो। यो कुरा मैले उठाउँदै आएको हो। जनजातिहरू पनि मधेसीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा थिए, तर परिस्थिति बनेन।
हामीले साहस गरेर एउटा थारू अगुवा नेताहरू र मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग बसेर कागजी रूपमै सैद्धान्तिक रूपमा छलफल के गर्‍यौँ भने तराई क्षेत्र झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको जुन जिल्लाहरू छ, त्यो सैद्धान्तिक रूपमा एक मधेस या थरुहट हो। प्रदेशको अवधारणा पनि त्यही हो र त्यो अवधारणामा सहमत हुँदै पछि तराईमा दुई वटासम्म प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने सबालमा मधेसी मोर्चा र थारूहरूको बीचमा लिखितरूपमा सम्झौता भएको हो। त्यसको कार्यदल पनि बनेको थियो। अहिले आएर एकैचोटि विजय गच्छदारजी सोह्र बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर थारू मधेसी, आदिवासी जनजाति सबैको भावनाविरुद्ध उभिनुभयो।
मधेसीहरूले दुईवटा प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूले अब खुलेर बोल्नुबाहेक विकल्प अरु देख्दिन। थारूहरूले पनि त्यसैको सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। खासगरी अखण्ड सुदूरपश्चिमका उत्पीडित समुदाय जातवर्ग बाहुन, क्षेत्री तिनीहरूको उत्पीडन पनि छुट्टै किसिमको छ भनेर हामीले बुझेका छौँ। उनीहरूको उत्पीडनको फरक विधिबाट सम्बोधन हुनुपर्छ। थरुहटमा भएका थारूहरूको उत्पीडनको सबाल जुन छ, त्यो फरक विधिबाट गरिनुपर्छ। त्यसपछि सबैको उत्पीडनलाई एउटै बास्केटमा राखेर एउटै विधिबाट सम्बोधन हुँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्नुपर्‍यो भन्ने हाम्रो निवेदन हो। अखण्ड सुदूरपश्चिमका बाहुन क्षेत्री, ठकुरी, दलित जो सुकै समुदाय त्यहाँ बसेपनि उत्पीडन भनेको भौगोलिक उत्पीडन हो। भौगोलिक उत्पीडन भनेको विकासबाट उनीहरूलाई वञ्चित गरिएको हो। त्यो कुरा उहाँहरूले उठाउनुभएको हो। थरुहट प्रदेश हुँदैन, अखण्ड सुदूरपश्चिममा कञ्चनपुर, कैलाली पहाडमै गाभेर उहाँहरूको उत्पीडन सम्बोधन हुन्छ त? भन्ने सबालमा उहाँहरूले सोच्नुपर्छ। हामी पटक-पटक भनिरहेका छौं त्यो असम्भव छ, जबसम्म कञ्चनपुर, कैलाली जिल्लालाई पहाडको सुदूरपश्चिमको जुन प्रस्तावित प्रदेश छ, त्यसबाट अलग गरिँदैन सुदूरपश्चिमका पहाडको समस्या सामाधन हुँदैन। अहिलेसम्म इतिहासमा थारू-पहाडी भनेर विगतमा कुनै किसिमको विद्रोह गरेको नेपाली इतिहासमा रेकर्ड छैन। त्यो आन्दोलन हामीले सुरुमा गरेको पनि होइन, अखण्ड सुदूरपश्चिमले बलजफ्ती थारूहरूको मुद्दा सबालविरुद्ध नारा लगाउन थाल्यो, त्यसपछि हामी बाध्य भएर त्यो गर्नु पर्‍यो।

तपाईले थरुहट आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालेको र अगुवाई गरेको भन्नुभयो। थरुहट आन्दोलन थारूहरूको अधिकारको लागि थियो। तर त्यो बेला मधेसीविरुद्ध थारूहरू उभिए भन्ने मिडियाबाजी पनि भयो नि?
तपाईँले सही प्रश्न उठाउनुभयो। एउटा भ्रम के छ भने थरुहट आन्दोलन भनेको मधेसीहरूविरुद्ध भएको आन्दोलन हो भन्ने आम बुझाइ छ। यो देशको शासक यो देशको मिडिया, ठूला दल, पार्टीहरूलगायत विभिन्न बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र काठमाडौँका मै हुँ भनौदाहरूको बुझाइ हो। जुन गलत कुरा हो। म त थरुहट आन्दोलनको प्लानिङ फेजदेखि बसेको मान्छे। सल्लाह सुझाव दिँदै आएको मान्छे। थरुहट आन्दोलनको मर्म भनेको मधेसीहरूको विरोध गर्नलाई होइन, मधेसी समाजलाई अलग गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। समावेशी विधेयकको विरुद्धमा भएको आन्दोलन हो। तराईको जनजाति थारूहरूको छुट्टै किसिमले वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मागसहित आन्दोलन भएको हो।

ठूला दलहरूले पनि थारूहरूको आन्दोलनलाई बेग्लै किसिमले प्रयोग गरे। त्यसकारण मिडियाले ठूलो रोल पनि खेल्यो। आदिवासी जनजाति महासंघमा, थाकसमा एमालेको वर्चश्व थियो र केन्द्रमा थारू आन्दोलन, त्यहाँ हाइज्याक भएको जस्तो भयो। आन्दोलनको हाम्रो मूल उद्देश्य डाइभर्स गर्दिनुभयो, जुन वास्तवमा थिएन। त्यसो त मधेसीहरूको पनि गल्ती छ। आन्दोलन भएपछि उहाँहरूमा हामी सर्वेसर्वा हौं भनेर यति ठूलो घमण्ड देखियो कि हामी धेरैपटक सुरुवाती दिनहरूमा मेरै लिडरसिपमा पनि थुप्रैपटक मधेसी नेताहरूलाई भेट्न जाँदा हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्न उहाँहरूले कहिल्यै पनि वास्ता गर्नु भएन। उहाँहरूको नियत के देखिन्छ भने थारूहरूले आत्मसमर्पण गरुन्, हाम्रो पछि पछि लागुन् भन्ने धारणा मधेसी मोर्चाका खास गरी अध्यक्ष मण्डलहरूको पनि त्यही नै धारणा थियो। अर्को दुर्भाग्य के हो भने थारू आन्दोलनले राजनीतिक शक्तिका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकेन। रूपान्तरण गर्न नसक्नु विभिन्न कारणमध्ये जसले काठमाडौँमा अगुवाइ गरेको थियो थारू आन्दोलनलाई, ती वामपन्थी धारका मान्छेहरूले पूरै कब्जामा लिएपछि त्यसमा निस्वार्थ थारू भावनामा बोकेर होमिएका मान्छेहरू पनि हिच्किचाए, त्यो एकदमै ठूलो गल्ती थियो।

संविधानको मस्यौदामा थारूलाई छुट्टै पहिचान दिइएको छ, यसलाई आन्दोलनको उपलब्धी मान्न सकिएला?
अहिले थारूहरूको छुट्टै वर्गीकरणको संविधानको मस्यौदा आएको छ, मैले हरेक धारा धारामा थारूहरूको आँखाले हेरेको छु। अहिले थारूहरू गर्व गरिरहेका छन् कि थारूहरूको छुट्टै वर्गीकरण आएको छ। सबाल यहीनेर छ कि छुट्टै वर्गीकरणले अहिलेसम्म थारूले विगतमा गरेको सम्पूर्ण आन्दोलन, विद्रोहको कुराको सम्बोधन गर्छ त? एउटै धाराले हाम्रो सबै अधिकारलाई सुनिश्चित गर्छ र त्यसैको लागि हाम्रो आन्दोलन भएको थियो भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो, हैन भने यो यो मुद्दा सबालमा हामीलाई अहिलेको चार दलले ठगेको छ, हाम्रो माग सम्बोधन हुन सक्दैन, यसरी संयुक्तरूपमा भनेको अहिलेसम्म थारूहरूलाई देखेको छैन। मस्यौदा आइसकेपछि त हामीले फेरि राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो मुद्दाहरूलाई यो देशका राजनीतिक दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्ने फरक विधि हुनुपर्थ्यो, एउटै विधि हरेक ठाउँमा लाग्दैन।

हाम्रो थारू अगुवाहरू अहिले चुप हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सामान्य तरिकाले लिखित रूपमा थारूको आँखाबाट मस्यौदामा के के कमजोरी छ भनेर सुझाव दिन जानुभाको छ, त्यो त विगत ४ वर्षदेखि दिइरहेका छौँ। अहिलेको बेला भनेको जसरी मधेसी समुदायले सशक्त रूपमा आफ्नो असन्तुष्टि सडकमा जनायो, देश र अन्तर्राष्ट्रिय सबैतिरबाट नेताहरू सबैको ध्यानाकर्षण गर्न सफल भयो, त्यसरी नै थारू अगुवाहरू पनि विरोध जनाउने मौकाबाट चुक्नुभयो।
मैले दाङमा देखेँ, मै हुँ भन्ने थारू नेताहरू रुक्मिणी थारू, योगेन्द्र थारू, डिल्ली चौधरी लगायतका सभासदहरू आन्दोलनमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अहिलेको अवस्थामा छुट्टै किसिमले मुद्दन सकनलहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुको साटो मस्यौदा संकलन कार्यक्रममा फूलमाला लिएर प्रधानमन्त्रीको स्वागत गरिरहेको देखेँ, यो त थारूहरूको लागि दुर्भाग्य हो। थारूहरूको आन्दोलनको, उपलब्धीको धज्जी उडाएको हो।

आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितहरूको मुद्दा मस्यौदा संविधानमा नआएकै हो। थारूहरू जुन आन्दोलनको लागि चुकिरहेका छन् भन्नुभयो। थाकसले पनि अगुवाइ गर्नुपर्ने हो। तर अन्तिम दिन सुझावमात्र दिएर झारा टार्‍यो। अब कसरी अघि बढ्न सकिन्छ?
आदिवासी जनजातिहरूको छाता संगठन आदिवासी जनजाति महासंघले के बुझ्नुपर्‍यो भने सन् २००९ मार्चमा आइएलओ १६९ लगायत विभिन्न सन्धि महासन्धिलाई टेकेर सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति सीमान्तकृत वर्ग र समुदायहरूको अर्थपूर्ण सहभागीतालाई आउने संविधान निर्माण प्रक्रियामा ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेर रिट दायर गरिएको थियो। २००९ को मार्च र अगस्टमा त्यसले एउटा निर्देशन जारी गरेको थियो, त्यसले परिपत्र जारी गरेको थियो सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने भनेर संविधान सभाको सचिवालयलाई। त्यसपछि २०१० मा २०१२ मा र २०१३ मा पनि रिमाइन्डर पठाएको छ सर्वोच्चले। भनेपछि आफैँले रिट हालेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा हाम्रो अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर त्यसको पक्षमा सर्वोच्चले निर्देशन पनि दिएको थियो संविधान निर्माण सचिवालयलाई। त्यसलाई टेकेर पनि उहाँले बहस छलफल चलाउन सक्नुभएन, यो दुर्भाग्यको कुरा हो।
जहाँसम्म थाकसको कुरा छ, थाकसमा जुन कार्यसमिति बनेको छ, सामाजिक आन्दोलनलाई बिथोल्नु भनेको राज्यको चरित्रभित्र पर्छ। अब राज्यकै तलब खाएर बसेको कर्मचारीलाई थाकसको केन्द्रीय अध्यक्ष दिनु भनेको, त्यसलाई थारूहरूले अत्याधिक बहुमतले चुन्नु त्यो सबैभन्दा दुर्भाग्य थियो। र, अहिले थाकस आन्दोलनमा चुकेको छ, त्यसकै परिणाम हो। कैलाली क्षेत्र नं १ को थाकसको क्षेत्रीय सभाले केन्द्रको निर्देशन नआए पनि उनीहरू आफ्नै अभियानमा सोह्र बुँदे सहमति र अहिले यो मस्यौदाको विरोध गरे, त्यो तरिकाले हरेक जिल्लामा थाकस जाग्नुबाहेक मैले अरु विकल्प देख्दिन। अहिलेको नेतृत्वबाट अबचाहिँ थारूको मुद्दा स्थापित हुन सक्दैन। थाकसका अध्यक्षमात्रै होइन, थरुहट आन्दोलनका लक्ष्मण थारू हुन् या राजकुमार लेखी, चाहे अरु कुनै थारू नेता, यिनीहरूको नेतृत्वबाट थारू मुद्दा स्थापित हुन सक्दैन भन्ने कुरा परीक्षणकालबाट नै थाहा भइसकेको छ। त्यसकारणले नयाँ शिराले काम गर्नुपर्छ।

त्यो नयाँ शिरा के हुन सक्ला?
मैले थारू-मधेसी-आदिवासी जनजातिहरू देशको साझा मुद्दामा एक भएर लाग्नु पर्छ भन्ने पहिलादेखि नै भन्दै आएको हो। यो कुरा भन्दाखेरि मलाई मधेसीतिर बढी ढल्किएको भने। अहिलको अवस्थामा आइसकेपछि पहाडी आदिवासी जनजातिहरूले अब साझा मुद्दा जो जनजाति, मधेसी, थारूहरूको छ, त्यो एकठाउँमा बोकेर सँगै नहेरिकन हाम्रो मुद्दालाई स्थापित गर्न सक्दैनौँ है भन्ने कम्तीमा यो अहिले स्वीकार्नुभएको छ। यो पनि ठूलो कुरा हो। अब यही साझा मुद्दा सबाललाई लिएर थारू-मधेसी र पहाडी आदिवासी जनजातिहरूको अहिले जुन सचेत युवा वर्ग छ, यसमा अब एउटा संयुक्त अभियान थाल्नुपर्ने छ।

अहिलेको नेताहरूबाट सम्भव देखिँदैन र यो सुरुवात गर्नेबेला भएको छ। कसैले सहमति जनाउँछ भने सम्पूर्ण अहिलको काम धाम छोडेर यो अभियानमा लाग्न तयार छु। नयाँ शक्ति रूपान्तरण गरौं, त्यसले दुईवटा फाइदा हुन्छ। एउटा थारू-मधेसी-जनजातिको सामूहिकरूपमा मुद्दा स्थापित हुन्छ, अर्को यसले अहिले समाजमा जसरी हामीलाई विभाजन गरेको छ, यसले भावनात्मक रूपमा समायोजन गर्छ। जब यो तीनवटा शक्ति समायोजन हुन्छ, शान्ति स्थापना हुन्छ र यो शान्ति प्रक्रियाको ठूलो औजारको रूपमा पनि स्थापित हुन्छ। यो विकल्पबाहेक मैले अरु देखेको छैन। यदि यो विकल्प पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ भने एउटै विकल्प छ, त्यो भनेको पहाडमा पनि सीके राउत जन्माउनुस्, तराईमा त सीके राउत जन्मेकै छ, सीके राउतलाई थारूले ज्वाइन गरे हुन्छ। जबसम्म कुनै व्यक्तिले बन्दुक उठाउँदैन, बम पड्काउँदैन, मान्छे मर्दैन, त्यतिबेलासम्म छलफल, बहस चलाउनेमा कुनै गल्ती देख्दिन।

साभारः इण्डिजिनियस भ्वाइस डट कम