अन्तरिम मधेश/तराई संसद्’ गठन गर्न डा. राउतको अपील (अपीलसहित)

आदरणीय मधेश/तराईका सम्पूर्ण जनताहरू,
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा,
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा,
संघीय समावेशी मोर्चा,
थरुहट/थरुवान संघर्ष समिति,
थारु कल्याणकारी सभा,
कोचिला गाभुर फ्रन्ट,
मधेश नागरिक समाज,
मधेशी नागरिक समाज
लगायत मधेश/तराई/थरुहट/कोचिलामा आन्दोलित सम्पूर्ण पार्टी, संघ-संगठन तथा सरोकारवालाहरू,

झंडै एक महीनादेखि मधेश/तराईमा चलिरहेको आन्दोलनमा यहाँका जनता, नेता, कार्यकर्ता, पार्टी र मोर्चाहरू तथा विभिन्न सरोकारवाला समूहहरूले देखाएको प्रतिबद्धता र योगदान निकै नै सराहनीय छ। यस क्रममा शहादत प्राप्त गर्नुहुने सबैमा हाम्रो तर्फबाट उच्चतम सम्मान अर्पण गर्दै आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु हुने तथा सहभागी भएर आन्दोलन सशक्त बनाउने सबैलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौं।

आज हामी मधेश/तराईको ऐतिहासिक तथा निकै नै संवेदनशील मोडमा खड़ा छौं र हामी सबैले एकपटक गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ। शांतिपूर्ण तरीकाले अधिकार माग्दा जुन तरीकाले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी लगाएर सिंगो मधेश/तराईलाई दमन गरिँदैछ, उचित मागलाई वेवास्ता गर्दै मधेश/तराईको जनताको नरसंहार र विस्थापित गर्ने अपरेशन चलाइदैछ, त्यसले ‘स्वतन्त्र मधेश/तराई’ बाहेक अरू कुनै पनि कुराले हाम्रो अस्तित्व बचाउन न सक्ने कुरा आम-जनतालाई समेत झन् छर्लंग भएको छ। जुन देशमा शांतिपूर्ण तरीकाले बोल्न समेत दिइरहेको छैन, सभा-सम्मेलन र बैठक समेत गर्न दिइरहेको छैन, र अधिकार माग्दा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी लगाएर गोली बर्साउने काम हुन्छ भने त्यो देशमा संघीयता आउँदैमा वा स्वायत्त मधेश/तराई प्रदेश बन्दैमा के फरक पर्छ ?

के प्रदेशहरू बने पछि, वा २२ बूँदे वा ८ बूँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैमा, यी अति नै महत्वपूर्ण तथा आधारभूत कुराहरू पूरा हुनेछन् ?

१. के नेपाली फिरंगी सेना मधेश/तराईबाट फर्केर जानेछन् ? र त्यसको ठाउँमा मधेश/तराईकै सेना हुनेछ ? होइन भने, मधेश/तराईमा जतिखेर पनि नेपाली सेना लगाएर हरेक संविधान, नियम, कानूनलाई खारिज गर्न सकिनेछ। मधेश/तराईमा नेपाली सेना रहेसम्म कुनै संविधान, नियम, कानून केहीले कुनै मायना नै राख्दैन, त्यसमा केही लेखाउनु-नलेखाउनुले कुनै अर्थ नै राख्दैन। त्यही भएर ‘आत्मनिर्णय सहितको स्वायत्त मधेश/तराई’को कुरा संविधानमा लेखाउने कुरा होस् कि साधारण शांतिपूर्ण रूपमा बोल्न र भेला हुन पाउने अधिकार — नेपालको संविधानमा केही लेखाउनाले मधेश/तराईको जनताको लागि फरक पर्दैन। किनकि सेना जसको हुन्छ, संविधान पनि उसकै हुन्छ। नेपालको संविधान सभामा मार्शल (सेना) लगाएर प्रकिया पूरा गरिनुदेखि लिएर अहिले नेपाली सेना परिचालित गरेर मधेश/तराईका जनताहरूको सबै अधिकार खोस्दै मुख समेत बन्द गरिनु यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो।

२. के मधेश/तराईको जनताको लागि अति नै महत्वपूर्ण नागरिकता नीति, विदेश नीति र सुरक्षा नीति मधेश/तराई प्रदेश कै हातमा हुनेछ ? होइन भने, जतिखेर पनि नेपाली शासकले मधेश/तराईको लाखौं जनताको नागरिकता समेत खारेज गर्न सक्नेछ, कसलाई नागरिकता दिने कसको खारिज गर्ने नेपाली शासकले आफ्नो मनोमानि गरिराख्नेछ, जतिखेर पनि खुला सीमाना बंद गर्न सक्छ, जति मन लाग्यो त्यति सेना र सशस्त्र कैम्प मधेश/तराईमा खड़ा गरी यहाँका जनतालाई दमन गर्न सक्छ।

३. के मधेश/तराईमा पहाडीहरू आएर बस्ने र कब्जा गर्ने क्रम रोकिनेछ ? नभए बिगत ५० वर्षमा मधेश/तराईमा पहाडीहरू ६% बाट बढेर ३३% भइसके भने अर्को २०-२५ वर्षमा के हुने हो ? यहाँका बांकी जिल्लाहरूको हालत पनि झापा, चितवन र कंचनपुर जस्तै हुनेछ, र मधेश/तराईका जनताहरू विस्थापित भएर शरणार्थी बन्न पुग्नेछन्, बचेकाहरू दास बन्न पुग्नेछन्।

४. मधेश/तराईको जागिर मधेश/तराईकै जनतालाई नै दिइने ग्यारेन्टी हुन्छ ? कुनै पनि हालतमा हुँदैन, किनकि पहाडबाट जुनसुकै ठाउँका मान्छे आएर मधेश/तराई को जागिर गर्न सक्नेछन्, सबै सिडिओ/एसपी, प्रशासक र कर्मचारीहरू पहाडी नै हुन सक्नेछन् र हुनेछन्। यहाँसम्म कि ओखलढुंगा वा जुम्लाका पहाडीहरू मधेश/तराई प्रदेशको मुख्यमंत्री बन्न सक्नेछन्।

५. मधेश/तराईको जल, जमीन, जंगल, खानी, राजस्व, वैदेशिक सहयोग लगायतका साधन-स्रोतमाथि मधेश/तराई प्रदेश कै नियन्त्रण हुनेछ ? यहाँ त प्रदेशहरूलाई एउटा जिल्ला विकास समिति जत्तिको पनि अधिकार न दिइने व्यवस्था हुन गइरहेको छ।

अहिले नै त नेपाली सेनाले संविधानबाट ‘लोकतान्त्रिक’ र ‘समावेशी’ शब्द हटाइ सक्यो, प्रहरी होस् कि अदालत कि लोकसेवा आयोग, प्रदेशलाई केही नदिने व्यवस्था हुँदैछ भने त्यस्तो प्रदेशहरूबाट के आशा गर्ने ?

आज यदि नेपाली शासक दुई-तिहाई बहुमतले संविधान बनाइरहेका छन् र त्यसलाई हामीले निकै बलिदानी दिएर आन्दोलन मार्फत् रोक्न आज सफल भए पनि, मधेश शांत भएपछि फेरि दुई-तिहाई बहुमतले संविधानका धाराहरू परिवर्तन गर्न नेपाली शासकलाई कति दिन लाग्ला? एक दिन पनि लाग्दैन। त्यसैले कति पटक हामीले महिनौं सम्म आन्दोलन गरिराख्ने र बलिदानी दिइराख्ने ? एउटा जाबो नागरिकताकै लागि १०० वर्ष अगाडि पनि बलिदानी दियौं, अहिले पनि त्यही नागरिकताको अधिकारको लागि बलिदानी दिइराखेका छौं, र यही बाटो रोजिराख्ने हो भने अर्को १०० वर्ष पछाडी पनि त्यही नेपाली नागरिकताको लागि मधेश/तराईका जनताहरूले बलिदानी दिनु पर्ने हुन्छ।भनेपछि त्यही दासताको बाटोमा सदियौं हिंडिराख्नु कतिको उचित छ ?

र आन्दोलन गरेर, बलिदानी दिएर अधिकार आखिर सुनिश्चित गर्ने कहाँ हो, लेखाउने कहाँ हो? त्यही नेपालको संविधानमा न हो ? तर नेपालको संविधानमा मधेश/तराईको जनता अनुकुल केही कुरा लेख्दै वा न लेख्दैमा के फरक पर्छ ? अहिले नेपालको संविधानमा धारा १३८ मा अधिकारसम्पन्न स्वायत्त प्रदेशको कुरा त लेखिएकै थियो, फेरि त्यही कुराको लागि किन बलिदानी दिनु परेको छ त, किन आन्दोलन गर्नु परेको छ त? त्यस्तै नेपालको संविधानमा मधेश/तराईका जनतालाई सेनामा न राख्ने वा नागरिकता न दिने भनेर त लेखेको छैन। तैपनि नेपाली सेनामा कति % मधेश/तराईका जनता छन्? तैपनि किन मधेश/तराईका दसौं लाख जनता नागरिकताविहिन छन् ? त्यसैले नेपालको संविधानमा केही लेखे पनि, न लेखे पनि मधेश/तराईको जनताको लागि केही फरक पर्दैन, त्यो नेपालको संविधान हो, मधेश/तराईको होइन।

स्वायत्त मधेश/तराई र समानुपातिक समावेशी कुनै आजको माग होइन, २००८ सालमा नै ‘तराई कांग्रेस’ले सशक्त रूपमा प्रमुख मागको रुपमा उठाएको थियो। अर्थात् विगत ६५ वर्षदेखि त्यही कुराको लागि मधेश/तराईका जनताले बलिदानी दिए, आन्दोलन गरे, तर के पाए ? नेपालमा मधेश/तराई गाभिएको २०० वर्ष भइसक्दा त यहाँका जनताले साधारण नागरिकताको अधिकार पाउन सकेका छैनन् भने नेपाली साम्राज्यबाट मधेश/तराईका जनताले अरू के नै पाउने आशा गर्न सक्छन्?
त्यही भएर नेपाली साम्राज्यबाट अधिकार पाउने नाममा अझ पर्खनु सर्वथा अनुचित र आत्मघाती हुनेछ, अझ पर्खनुले हाम्रो अस्तित्व नै मेटिने खतरा हुन्छ। ६५ वर्ष अगाडि स्वायत्त मधेश/तराईको माग उठदा मधेश/तराईमा केवल ६% मात्रै पहाडी थिए, तर अधिकारको नाममा पर्खदा-पर्खदा आज मधेश/तराईका आदिवासीहरूलाई विस्थापि गर्दै पहाडीहरू ३३% भन्दा बढी हुन पुगे। अधिकारको नाममा पर्खदा सीधै गोली हान्ने अधिकार सहित आंगन-आंगनमा नेपाल सशस्त्र प्रहरी पुगिसके, गाउँ-गाउँमा बन्दुक बोकर नेपाली सेना छिरिसके, भने अझै पर्खे के हुने हो ? अहिले नै दसौं हजारको संख्यामा झापा र कैलालीका आदिवासीहरू विस्थापित हुँदै शरणार्थी बनिरहेका छन्, भने अझै पर्खे मधेश/तराईमा कति मूलवासीहरू बांकी रहला र?

आज एउटा सीमांकन सच्चाउनका लागि त यति ठूलो आन्दोलन गर्नु परेको छ, यति धेरै बलिदानी दिनु परेको छ भने अन्य अधिकार पाउनका लागि कति चोटि आन्दोलन गरिराख्नु पर्ला ? र अघि नै भनि सकिएको छ, यदि आन्दोलनको राप पश्चात् संविधानमा अहिले सच्चाई हाले पनि पुन: जनता शान्त भएपछि त्यो कुरा दुई-तिहाईले फेरि उल्टाउन नेपाली शासकलाई एक दिन पनि लाग्नेछैन्। अनि त्यस्तो क्षणिक उपलब्धिका लागि मधेश/तराईका जनताले बारम्बार महिनौं आन्दोलन गरिराख्नु र मरिराख्नु कसरी उचित हो ?

आज हरेक गाउँ-गाउँमा, अधिकांश जुलुस र सभाहरूमा ‘स्वतन्त्र मधेश/तराई’ को नारा गुञ्जिनु जनता स्वयं ‘स्वतन्त्र मधेश/तराई’को पक्षमा रहेको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ, तर अहिलेसम्म नेतृत्ववर्गबाट नै जनताको त्यस आकांक्षालाई अन्यत्र मोडने काम भइरहेको हुँदा त्यसलाई सच्चयाई आन्दोलनलाई ‘स्वतन्त्र मधेश/तराई’ को गन्तव्यतिर डोर्‍याउनु हामी सबैको उत्तरदायित्व भएको कुरा यस्तो गम्भीर मोडमा हामी सबैले बुझ्नै पर्ने हुन्छ।

तसर्थ मधेश/तराईका जनतालाई अझै पनि कुनै हालतमा भ्रममा राखिनुहुन्न र मधेश/तराईमा आन्दोलनरत तथा सरोकारवाला समस्त पक्षहरू ‘स्वतन्त्र मधेश/तराई’को निर्णायक आन्दोलनको लागि संयुक्त रुपमा लाग्‍न ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ उनीहरूसँग विनम्र अपील गर्दछ। सोको लागि गठबन्धन हरेक किसिमले पहल गर्न र सहकार्य गर्न तैयार रहेको कुरा पनि समस्त जनतालाई साक्षी राखी अवगत गराउन चाहन्छ। आन्दोलनको शुरुवातको लागि मधेश/तराईका सभासद्हरूले औचित्यहीन नेपालको संविधानसभाबाट राजीनामा दिएर मधेश/तराईको नागरिक समाज समेत मिलाई ‘अन्तरिम मधेश/तराई संसद्’ गठन गरेर मधेश/तराई देशको स्वतन्त्रताको उद्‍घोष गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका लागि अविलम्ब सार्वजनिक अपील गरिनुपर्छ भनेर हाम्रो मान्यता रहेको छ।

डा. सी. के. राउत
संयोजक, स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन (AIM)

बोधार्थ:
१. श्री उपेन्द्र यादव
२. श्री महन्थ ठाकुर
३. श्री राजेन्द्र महतो
४. श्री महेन्द्र राय यादव
५. श्री अनिल कुमार झा
६. श्री मातृका यादव
७. श्री जय प्रकाश गुप्ता
८. श्री विजय कुमार गच्छदार
९. श्री राजकिशोर यादव
१०. श्री शरत्‌सिंह भण्डारी
११. श्री धनीराम चौधरी
१२. श्री समिम अंसारी
१३. श्री भरत राजवंशी
१४. डा. डम्बर नारायण यादव
१५. श्री गणेश कुमार मण्डल

Download:  http://madhesh.com/files/2015/01/aim-pr-2015SEP11-nepali.pdf